अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों के मानदेय में 15 प्रतिशत वृद्धि

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिव्यांगजनों हेतु संचालित अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों के मानदेय में 15 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पर 7.86 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।

गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से दिव्यांगजनों हेतु संचालित अनुदानित विशेष योग्यजन महाविद्यालयों, आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों, छात्रावास एवं मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में कार्यरत कार्मिकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में इसके संबंध में घोषणा की थी।



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